बिजली बिल राहत योजना 2025 : उपभोक्ताओं को मिलेगी ऐतिहासिक राहतएकमुश्त भुगतान पर 100% सरचार्ज माफी व 25% तक मूलधन में छूट।
सरधना। प्रदेश सरकार द्वारा लागू की जा रही बिजली बिल राहत योजना 2025 को लेकर शनिवार को सरधना में पूर्व चेयरमैन निज़ाम अंसारी के आवास पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधिकारियों ने उपस्थित उपभोक्ताओं को योजना के विभिन्न प्रावधानों और लाभों की विस्तृत जानकारी दी। योजना का उद्देश्य प्रदेश के घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिलों के दबाव से राहत देना और विद्युत वितरण व्यवस्था को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना है।
एकमुश्त भुगतान पर 100% सरचार्ज माफी व 25% तक छूट
अधिकारियों ने बताया कि योजना के अंतर्गत नेवरपेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की गई है।
यदि उपभोक्ता अपना बकाया एकमुश्त जमा करते हैं, तो उन्हें—
100% सरचार्ज माफी,
तथा मूलधन पर अधिकतम 25% छूट मिलेगी।
यह निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
तीन चरणों में मिलेगी छूट
योजना को तीन चरणों में लागू किया गया है—
पहला चरण (1–31 दिसंबर 2025): 25% छूट
दूसरा चरण (1–31 जनवरी 2026): 20% छूट
तीसरा चरण (1–28 फरवरी 2026): 15% छूट
अधिकारियों ने बताया कि जो उपभोक्ता जल्दी पंजीकरण कर भुगतान करेंगे, उन्हें अधिक लाभ मिलेगा।
घरेलू व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए योजना लाभकारी
यह योजना 2 किलोवाट तक के घरेलू और 1 किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर लागू होगी। साथ ही बिजली चोरी से संबंधित प्रकरणों में भी राजस्व निर्धारण राशि पर छूट देने का प्रावधान किया गया है, जिससे तकनीकी त्रुटियों या विवादों में फंसे उपभोक्ताओं को भी राहत मिल सकेगी।
किस्तों में भुगतान की सुविधा
आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। इससे वे उपभोक्ता, जो एकमुश्त भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं, योजना का लाभ उठाकर अपने बकाये निपटा सकेंगे।
ओवर–बिलिंग व अंडर–बिलिंग वाले बिल होंगे संशोधित
विद्युत उपखंड अधिकारी रुपेश कुमार ने बताया कि योजना के दौरान ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग के मामलों की जांच कर शिक्षाप्रद संशोधन किए जाएंगे।
उन्होंने कहा, “यह केवल छूट योजना नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं के विश्वास और पारदर्शिता को मजबूत करने की मुहिम है।”
इसके तहत ऐसे उपभोक्ताओं के बिल नार्मेटिव राशि के आधार पर संशोधित किए जाएंगे, जिससे उन पर अतिरिक्त भार न पड़े।
पंजीकरण प्रक्रिया बेहद सरल
उपभोक्ता योजना का लाभ लेने के लिए—
विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org,
खंड/उपखंड कार्यालय,
जन सेवा केंद्र (CSC),
अथवा विभागीय कैश काउंटर
पर पंजीकरण कर सकते हैं।
बिजली चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को पंजीकरण हेतु ₹2000 अथवा राजस्व निर्धारण राशि का 10% (जो अधिक हो) का भुगतान करना होगा।
ऊर्जा व्यवस्था को मजबूती देने वाला कदम
जे.ई. संजीव कुमार ने बताया कि यह योजना प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य है—‘बिजली सबके लिए, राहत सबको।’ यह योजना उसी का मजबूत आधार बनेगी।”
कई गणमान्य लोग रहे मौजूद
कार्यक्रम के समापन पर पूर्व चेयरमैन निज़ाम अंसारी ने कहा कि अधिकारी और जनता मिलकर इस योजना को सफल बनाएँ ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित हो सकें।
मोके पर हाजी अकरम अंसारी, उस्ताद करीमुद्दीन, खालिद अंसारी, नसीमुद्दीन, एहसान, शाहवेज़ अंसारी सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
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