लखनऊ में नया विधानभवन बनाने की दिशा में बड़ी पहल, बजट में 100 करोड़ का प्रावधान
रिपोर्ट-मुस्तकीम मंसूरी
सहारा समूह से वापस ली गई जमीन पर होगा निर्माण, LDA ने शुरू की कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नया विधानभवन बनाने की दिशा में सरकार ने ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आगामी वर्षों के लिए इसे राज्य की बड़ी परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान इस परियोजना के लिए किया है।
नया भवन सहारा समूह से वापस ली गई जमीन पर बनाया जाएगा। यह जमीन शहर के सबसे विकसित क्षेत्रों में स्थित सहारा शहर इलाके में है। आवागमन और सुरक्षा की दृष्टि से इस स्थान को बेहद उपयुक्त माना गया है।
LDA ने शुरू की प्रक्रिया, कंसल्टेंट करेगा डिजाइन तैयार
लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कंसल्टेंट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करेगा और भवन का आर्किटेक्चरल डिजाइन भी बनाएगा। डीपीआर में भवन की संरचना, सुरक्षा मानक, पार्किंग, ग्रीन जोन, ऊर्जा दक्षता और आधुनिक तकनीकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
245 एकड़ जमीन पर होगा विकास कार्य
जानकारी के अनुसार, LDA पहले ही सहारा शहर क्षेत्र में 75 एकड़ जमीन अपने कब्जे में ले चुका है। इसके अलावा नगर निगम ने भी 170 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। शासन को जमीन की पैमाइश रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। यह पूरा इलाका रणनीतिक रूप से शहर के मध्य से जुड़ा हुआ है, जिससे आवागमन की सुविधा बेहतर बनी रहती है।
आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा नया विधानभवन
नया विधानभवन न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बनेगा, बल्कि इसे आधुनिकतम संसदीय भवनों की श्रेणी में लाने की तैयारी है। भवन में डिजिटल सत्र प्रणाली, स्मार्ट वोटिंग सिस्टम, इको-फ्रेंडली निर्माण सामग्री, और ग्रीन एनर्जी उपयोग की योजना बनाई जा रही है।
राजधानी की पहचान बनेगा नया विधानभवन
वर्तमान विधानभवन का निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था और अब वह बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। इसलिए सरकार ने नया विधानभवन बनाने का निर्णय लिया है। यह परियोजना राजधानी लखनऊ की पहचान बनने के साथ-साथ राज्य की राजनीतिक विरासत में नया अध्याय जोड़ेगी।
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