2 फरवरी को यूजीसी गाइडलाइंस लागू करवाने के लिए शहीद जगदेव प्रसाद के जन्म दिवस पर यूपी-बिहार के दर्जनों संगठन सड़क पर उतरेंगे
यूजीसी इक्विटी नियमावली लागू करने सहित सामाजिक न्याय के अन्य मुद्दों पर आवाज बुलंद होगी
लखनऊ/पटना 1 फरवरी 2026। यूपी-बिहार के दर्जनों संगठनों ने साझा बयान जारी कर कहा है कि यूजीसी इक्विटी नियमावली पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे लगाने को कतई बर्दास्त नहीं किया जा सकता है. विश्वविद्यालयों-कॉलेजों को जाति भेदभाव व उत्पीड़न से मुक्त बनाने की दिशा में यूजीसी इक्विटी नियमावली न्यूनतम कोशिश है. इस पर स्टे लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने ब्राह्मणवादी शक्तियों के सामने झुकने का काम किया है.
जारी बयान में संगठनों की ओर से कहा गया है कि आज भी जाति व्यवस्था भारतीय समाज का यथार्थ है. जीवन के हर एक क्षेत्र में वर्ण-जाति व्यवस्था आधारित विषमता कायम है. सवर्णों का विशेषाधिकार और वर्चस्व कायम है. मोदी राज में संविधान व लोकतंत्र पर बढ़ते हमले के बीच सवर्णों का वर्चस्व और कॉरपोरेटों का लूट बढ़ रहा है. विश्वविद्यालयों-कॉलेजों,सरकारी कार्यालयों से लेकर खेत-खलिहानों तक दलितों-बहुजनों के साथ हिंसा-उत्पीड़न व भेदभाव नई ऊंचाई छू रहा है.
संगठनों ने कहा है कि शहीद जगदेव प्रसाद के जन्म दिवस 2 फरवरी को यूजीसी इक्विटी नियमावली को लागू करने के साथ सामाजिक न्याय के अन्य मुद्दों पर आवाज बुलंद किया जाएगा. संविधान व लोकतंत्र बचाने और डॉ.अंबेडकर और शहीद जगदेव प्रसाद जैसे नायकों के सपनों का समाज व मुल्क बनाने की यह लड़ाई है.
संगठनों ने बहुजन समाज और प्रगतिशील नागरिकों से अपील की है कि सवर्णों के विशेषाधिकार व बढ़ते वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष के नए दौर के आगाज करने और सम्मान, हिस्सेदारी व बराबरी के एजेंडा पर बहुजन एकजुटता व दावेदारी को बुलंद करने वे सड़कों पर आएं! शहीद जगदेव प्रसाद को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी.
संगठनों की मांगें-
जातीय भेदभाव व उत्पीड़न मुक्त कैम्पस के लिए यूजीसी नियमावली लागू करना होगा!
NFS और लैटरल इंट्री पर रोक लगाओ!
केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एससी-एसटी व ओबीसी के लिए आरक्षित खाली पदों अविलंब भरा जाए!
निजी क्षेत्र और नीचे से ऊपर तक न्यायपालिका में एससी-एसटी व ओबीसी की आबादी के अनुपात में भागीदारी की गारंटी करो!
असंवैधानिक EWS आरक्षण खत्म करो! एससी-एसटी व ओबीसी आरक्षण की लूट पर रोक लगाओ!
जनगणना के फॉर्म में जाति का कॉलम जोड़ो! जाति जनगणना की गारंटी करो!
साझा प्रेस बयान जारी करने वाले संगठनों में शामिल हैं-
सामाजिक न्याय आंदोलन(बिहार), यादव सेना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, रिहाई मंच, सामाजिक न्याय मोर्चा, कम्यूनिस्ट फ्रंट, राष्ट्रीय विद्यार्थी चेतना परिषद, नागरिक अधिकार मंच, बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन, सामाजिक न्याय मंच, अल्पसंख्यक दलित एकता मच, BPSS, अखंड भारत मिशन, पूर्वांचल किसान यूनियन,पिछड़ा वर्ग उत्थान संघ, संविधान बचाओ संघर्ष समिति, नेशनल एलायंस फॉर सोशल जस्टिस, पूर्वांचल बहुजन मोर्चा, राष्ट्रीय बांस शिल्पी महासंघ, युवा चेतना मंच, राष्ट्रीय युवा मोर्चा.
द्वारा- रिंकु यादव, शिव कुमार यादव, राजीव यादव, कुलदीप जनवादी, संतोष धरकार, सत्यम प्रजापति, इमरान, हृदय लाल मौर्या
7007972084, 9452800752
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