विश्वविद्यालयों की मनमानी के खिलाफ राजभवन पहुंचे शिक्षक प्रतिनिधि, राज्यपाल ने जांच के दिए आदेश
दानिश अख़्तर के नेतृत्व में आठ सदस्यीय शिष्टमंडल ने उठाए 16 अहम मुद्दे, गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय में 98% छात्रों को अनुत्तीर्ण किए जाने की जांच होगी
रिपोर्ट:मुस्तकीम मंसूरी
लखनऊ/बरेली। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली तथा मुरादाबाद मंडल के विभिन्न महाविद्यालयों से जुड़ी समस्याओं को लेकर आठ सदस्यीय शिष्टमंडल ने उत्तर प्रदेश के राजभवन पहुंचकर महामहिम राज्यपाल से मुलाकात की। शिष्टमंडल का नेतृत्व समाजवादी पार्टी समर्थित बरेली-मुरादाबाद मंडल शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी दानिश अख़्तर ने किया।
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा महाविद्यालयों के संचालकों एवं विद्यार्थियों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता की कमी, प्रशासनिक मनमानी तथा शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं के कारण छात्र-छात्राओं और शिक्षण संस्थानों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
शिष्टमंडल ने विशेष रूप से गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय का मामला उठाते हुए बताया कि लगभग सवा लाख विद्यार्थियों में से 98 प्रतिशत छात्रों को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है, जिससे विद्यार्थियों के भविष्य पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। प्रतिनिधिमंडल ने इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की।
महामहिम राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों की जांच कराने के आदेश दिए। साथ ही शिष्टमंडल द्वारा प्रस्तुत 16 बिंदुओं पर भी आवश्यक कार्रवाई एवं समाधान का आश्वासन दिया।
शिष्टमंडल में दानिश अख़्तर के अलावा पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद (शाहजहाँपुर), संजीव कुमार सक्सेना, सैय्यद हैदर अली, अशोक यादव, मोहम्मद साइम राजा, प्रशांत कुमार तथा अशोक चौधरी शामिल रहे।
प्रतिनिधिमंडल ने आशा व्यक्त की कि राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद विश्वविद्यालयों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा, महाविद्यालयों के संचालकों को राहत मिलेगी तथा विद्यार्थियों के हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा सुनिश्चित होगी।
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