betabsamachar.blogspot.com

रिपोर्ट-मुस्तकीम मंसूरी  दो महीने से टेक होम राशन वितरण ठप, भाजपा MLC ने उठाए भ्रष्टाचार और कार्टलाइजेशन के गंभीर सवाल लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े लाखों बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को वितरित किए जाने वाले टेक होम राशन (THR) को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। प्रदेश में अप्रैल और मई माह बीत जाने के बावजूद बड़ी संख्या में लाभार्थियों को पोषाहार उपलब्ध नहीं हो सका है। इस बीच लगभग 29 अरब रुपये के THR टेंडर में गंभीर अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और कार्टलाइजेशन के आरोपों ने मामला और गरमा दिया है। भाजपा विधान परिषद सदस्य (MLC) डॉ. रतनपाल सिंह तथा जयपाल सिंह व्यस्त ने इस मामले को गंभीरता से उठाते हुए संबंधित विभागों और अधिकारियों को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। दोनों जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि पोषाहार आपूर्ति की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही है और नियमों की अनदेखी कर कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया है। ब्लैकलिस्ट कंपनी को टेंडर देने पर उठे सवाल विवाद का केंद्र JVS Foods नामक कंपनी है, जिसे कथित रूप से वर्ष 2020 में ब्लैकलिस्ट किया ज...

 दिल्ली, 01 जून, 2026:* कश्मीर से कन्याकुमारी तक महीनों तक लगातार विरोध प्रदर्शनों के बाद, भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) ने अपने देशव्यापी आंदोलन को और तेज़ करने की घोषणा की है। यह आंदोलन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त करने की मांग को लेकर है, जिन पर IYC भारत की शिक्षा प्रणाली को सुनियोजित तरीके से बर्बाद करने का आरोप लगा रही है। पिछले कई महीनों से, भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में सड़कों पर उतरकर बार-बार होने वाले परीक्षा घोटालों, पेपर लीक, अनियमितताओं और भारत की शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही की कमी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनों, छात्र संपर्क कार्यक्रमों, जन अभियानों और सीधे विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से, IYC ने उन लाखों छात्रों के लिए लगातार आवाज़ उठाई है, जिनका भविष्य मोदी सरकार की नाकामियों के कारण खतरे में पड़ गया है। NEET और CUET से लेकर CBSE और SSC-GD परीक्षाओं तक, देश भर के छात्रों को पेपर लीक, प्रशासनिक विफलताओं, परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के बढ़ते आरोपों के कारण बार-बार परेशानी उठानी पड़ी है। भ...

रिपोर्ट-मुस्तकीम मंसूरी  ऐड एजेंसियों की मध्यस्थता समाप्त, छोटे और मध्यम समाचार पत्रों को मिली बड़ी राहत; बकाया भुगतान को लेकर प्रकाशकों की बढ़ी उम्मीदें लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लघु एवं मध्यम वर्ग के समाचार पत्रों के हित में सूचना विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। निदेशक सूचना विशाल सिंह ने साप्ताहिक समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए ऐड एजेंसियों की मध्यस्थता समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब सूचना विभाग द्वारा साप्ताहिक समाचार पत्रों को सीधे विज्ञापन निर्गत किए जाएंगे। À aअब तक साप्ताहिक समाचार पत्रों को अधिकांश सरकारी विज्ञापन ऐड एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त होते थे। इस व्यवस्था में एजेंसियां कमीशन के रूप में लगभग 15 प्रतिशत राशि अपने पास रखती थीं, जिससे पहले से आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे छोटे और मध्यम समाचार पत्रों को अतिरिक्त नुकसान उठाना पड़ता था। निदेशक सूचना विशाल सिंह के इस निर्णय को समाचार पत्र जगत में पारदर्शिता और निष्पक्षता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सूचना विभाग क...

रिपोर्ट-मुस्तकीम मंसूरी  राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी की मौजूदगी में हुई समीक्षा बैठक, बायोमेट्रिक उपस्थिति, शिक्षक प्रशिक्षण और विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित करने पर विशेष बल लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को विभिन्न महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इस दौरान राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में मदरसा शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश के मदरसों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, जिससे शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित हो सके और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आए। उन्होंने कहा कि मदरसा शिक्षा को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए शिक्षकों के नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि वे आध...

रिपोर्ट-फिरदौस वारसी  लगातार ट्रिपिंग और बिजली आपूर्ति बाधित होने पर अधिकारियों को चेतावनी, जनता को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता लखनऊ। प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगातार हो रही बिजली कटौती, ट्रिपिंग और आपूर्ति व्यवस्था में आ रही समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) मुख्यालय शक्ति भवन, लखनऊ में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता UPPCL के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने की। इस दौरान UPPCL के प्रबंध निदेशक (MD) नितीश कुमार सहित बिजली विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विद्युत आपूर्ति की वर्तमान स्थिति, राजस्व वसूली, ट्रांसफार्मर खराब होने की घटनाएं, लाइन ट्रिपिंग तथा उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानियों की विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि प्रदेश में कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती न हो तथा उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि हाल के दिनों में कई जिलों से ...